अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)

राष्ट्रीय प्राथमिकता के रुप में शहरों में परिवारों को बुनियादी सेवाएं (अर्थात, जलापूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन) मुहैया कराने और सुख-सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से अवसंरचना का सृजन करना है, जिससे विशेषतया गरीबों और वंचितों सभी के जीवन स्तरों में सुधार होगा।

योजनाएं

(1) यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक परिवार को निश्चित जलापूर्ति और सीवरेज कनैक्शन सहित नल सुलभ हो।

(2)हरित क्षेत्र और सुव्यवस्थित खुले मैदान (अर्थात पार्क) विकसित करके शहरों की भव्यता में वृद्वि करना और

(3) गैर-मोटरीकृत परिवहन (अर्थात पैदल चलना और साईकिल चलाना) के लिये सुविधाओं के निर्माण अथवा सार्वजनिक परिवहन को अपनाकर प्रदूषण को कम करना है।

1- छावनी बोर्ड (सिविलियन क्षेत्र) सहित अधिसूचित नगरपालिकाओं सहित एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी शहर और कस्बे।

2- (1) में शामिल नही किये गए सभी राजधानी शहर/राज्यों के कस्बों/संध राज्य क्षेत्र।

3-हृदय स्कीम के अर्न्तगत शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा विरासत शहरों के रुप में वर्गीकृत सभी शहर कस्बे।

4-75000 से अधिक और 1लाख से कम जनसंख्या वले 13 शहरों और कस्बों जो मुख्य नदियों के किनारों पर है,और।

5- पर्वतीय राज्यों,द्वीप समूहों और पर्यटन स्थलों से दस शहर (प्रत्येक राज्य) से एक से अधिक शहर नही।

1-जलापूर्ति,

2-सीवरेज एवं सैप्टेज,

3- वर्षा जल निकासी,

4-शहरी परिवहन,

5- हरित स्थल व पार्क। परियोजना निघि-

1- राज्य/संध राज्यों के बीच निधि प्रत्येक वर्ष विभाजित।

2-वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर समान फामूले के द्वारा 50ः50 (उत्तराखण्ड़ के परिपेक्ष में 90ः10) को केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा ।

3- परियोजना के लिए केन्द्रीय सहायता 20ः40ः40 की तीन किस्तों में होगी।

परियोजनाओं का निष्पादन यूएलबी द्वारा किया जायेगा। यूएलबी के पास परियोजना के कार्यान्वयन की पर्याप्त क्षमता न होने की सूरत में यूएलबी द्वारा एक संकल्प पारित करने पर राज्य सरकार में यह सिफारिश कर सकती है कि परियोजना का का निष्पादन राज्य अथवा केन्द्र सरकार की विशिष्ट पैरास्टेटल एजेंसियों द्वारा किया जाएगा।

1-सीवरेज ण्वं जलापूर्ति कार्यो हेतु पैरास्टेटल एजेंसी उत्तराखण्ड़ पेयजल निगम को नामित किया गया है।

2-ग्रीन स्पेस एवं पार्क का कार्य नगर निगम हल्द्वानी द्वारा किया जायेगा।

1- शीर्ष समिति राज्यों को वार्षिक बजट आवंटित करती है।

2- एसएचपीएससी (स्टेट हाई पावर स्टयरिंग कमेटी) शहर में सभी को जलापूर्ति और सीवरेज कनेक्शन प्रदान करने हेतु शहर स्तरीय सेवा स्तर सुधार योजनायें (एसएलआईपी) सर्विस लेबल इंम्प्रूवमेंट प्लान तैयार करवायेगी।

3-एसएलआईपी को राज्य वार्षिक योजनायें (एसएएपी) बनाने केलिये एकत्रित किया गया है।

4-शीर्ष समिति एसएएपी का मूल्यांकन व अनुमोदन करती है।

5-निष्पादन शुरु होता है।

6-शहरी स्थानीय निकाय एसएचपीएससी द्वारा पहचान की गई परियोजनाओं के लिये ड़ी.पी.आर. को अनुमोदित करवाते है। जिसका एसएलटीसी द्वारा तकनीकी रुप से मूल्यांकन किया जाता है।

7- विस्तृत परियोजना रिपोर्टो के विस्तृत तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन के पश्चात कार्यान्वयन शुरु होता है।

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