छोटे शहरों एवं कस्बो में भी मूलभूत आवश्यकताओ से जुडी बहुत समस्याए है एवं उनके लिए कुछ खास प्रबँध नहींए बहुत सी समस्याए है जिनको लेकर शहरों एवं कस्बो के लोगो को बहुत सारी समस्याए थी जैसे दृ पेयजल ए बिजली ए परिवहन इत्यादि लेकिन मोदी सरकार ने आते ही इन सब समस्याओ के निराकरण के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा की घोषणा की जिसका नाम है श्अमृत योजना श् यह मोदी सरकार का बहूत अनूठा प्रयास है शहरी एवं कस्बो के संपूर्ण विकास के लिए ।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कायाकल्प एवं शहरी रूपांतरण के लिए इस अटल मिशन श्अमृत योजना श्का ऐलान राजधानी में किया । इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार छोटे शहरों व कस्बों को या फिर शहरों के कुछ अनुभागों को चुनेगी और वहां पर बुनियादी सुविधाएं स्थापित करेगी। मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिये 5000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ‪‎प्रधानमंत्री ‪‎अमृत ‪‎योजना का पूरा नाम श्अटलन वीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन श् है। इसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने जून 2015 को लांच किया था। इस मिशन का उद्देश्य देश के सभी शहरों में पानी की जलापूर्ति और सीवेज कनेक्शन प्रदान करना है। वित्त वर्ष 2015 से पांच वर्ष के लिए अमृत पर 5000 करोड़ खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। अमृत परियोजना के अंतर्गत जिन कस्बों या क्षेत्रों को चुना जायेगा वहां बुनियादी सुविधाएं जैसे. बिजलीए पानी की सप्लाईए सीवरए सेप्टेज मैनेजमेंटए कूड़ा प्रबंधनए वर्षा जल संचयनए ट्रांसपोर्टए बच्चों के लिये पार्कए अच्छी सड़क और चारों तरफ हरियालीए आदि विकसित की जायेंगी। इनके अतिरिक्त ई.गवर्नेन्स के माध्यम से कई ऐसी सुविधाएं दी जायेंगी जो लोगों के जीवन को सुगम बनायेंगी। हर क्षेत्र के अंतर्गत नगर निकाय की कमेटियां होंगीए जो इस परियोजना को सफल बनाने की जिम्मेदारी उठायेंगी।

1. कस्बों का कायाकल्प करने वाली इस परियोजना का हर क्षेत्र में नियमित रूप से ऑडिट किया जायेगा।
2. बिजली का बिलए पानी का बिलए हाउस टैक्सए आदि सभी सुविधाएं ई.गवर्नेन्स के माध्यम से सुनिश्च‍ित की जायेंगी।
3. जो राज्य बेहतर ढंग से इस परियोजना को आगे बढ़ायेंगे उनके लिये बजट में 10 प्रतिशत तक का अवंटन किया जायेगा।
4. यह उसी कस्बे में लागू होगीए जहां की जनसंख्या एक लाख से ज्यादा है। 5.उन छोटे शहरों में लागू होगीए जहां से छोटी.छोटी नदियां गुजरती हैं।
5. उन पहाड़ी इलाकों व द्वीपों पर लागू होगीए जहां पर्यटन का स्कोप ज्यादा है।
6. जिन राज्यों की सरकारें इसे अच्छे ढंग से आगे बढ़ायेंगी उनके लिये बजट आवंटन भी बढ़ा दिया जायेगा।
7. अमृत के अंतर्गत वो परियोजनाएं भी आयेंगीए जो जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत अधूरी रह गईं।
8. अमृत के अंतर्गत जेएनएनयूआरएम की अधूरी परियोजनाओं को 2017 तक पूरा किया जायेगा।