प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास 2022

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने राष्ट्र की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास की परिकल्पना के साथ वर्ष 2014 में सबके लिए आवास-2022 मिशन का प्रारम्भ किया। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित कार्यक्रमों विकल्पों के माध्यम से स्लमवासियों सहित शहरी गरीबों को आवासीय आवाश्यकता को पूरा करना है।

योजनाएं

इस घटक के तहत नगर निकाय में स्थित स्लम की भूमि को संसाधन के रुप में उपयोग करते हुए निजी भागीदारी के माध्यम से आवास मुहयया करये जायेंगे। इस परियोजना में ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग (रु. 3.00 लाख वार्षिक आय से कम) के सभी पात्र स्लमवासियों के लिए सभी निर्मित आवासों के सापेक्ष रुपया एक लाख प्रति आवास स्वीकार्य होगा।

ई.डब्ल्यू.एस. व एल.आई.जी. वर्ग (रु. 3.00-रु. 6.00 लाख वार्षिक आय)के लाभार्थी जो बैंकों, आवास वित्त कम्पनियों से आवास ऋण की मांग कर रहे हैं, वे 6.5 प्रतिशत की दर पर 15 साल की अवधि के लिए ब्याज सब्सिडी के पात्र होंगे अर्थात अधिकतम एकमुश्त रु. 2.67 लाख ब्याज सब्सिडी अनुमन्य होगी। वर्तमान में सरकार द्वारा MIH-I, MIG-II को भी इस श्रेणी में सम्मलित कर लिया गया है, जिसमें क्रमशः 4 व 3 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी का प्राविधान रखा गया है।

किफायती दरों पर ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग के लिए आवासों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए राज्य क्षेत्र अपनी एजेन्सी अथवा उद्योगों सहित निजी क्षेत्रों के साथ भागीदारी के माध्यम से किफायती आवास योजना तैयार की जायेगी। ऐसी परियोजनाओं में रु. 1.5 लाख की दर से केन्द्रीय सहायता सभी ई.डब्ल्यू.एस. आवासों के लिए इस शर्त पर उपलब्ध होगी कि योजना में न्यूनतम 35 प्रतिशत आवास ई.डब्ल्यू.एस. के लिए आरक्षित हो।

ई.डब्ल्यू.एस. लाभार्थियों को आवास निर्माण हेतु रु. 2.00 लाख (रु. 1.50 लाख केन्द्रांश व रु. 0.50 लाख राज्यांश) अनुदान के रुप में अनुमन्य होगी।

नगर निगम, हल्द्वानी के अन्तर्गत जिलाधिकारी, नैनीताल के निर्देशन में सम्पादित सर्वेक्षण उपरान्त भागीदारी में किफायती आवास निर्माण घटक (एएचपी) के तहत 8146 आवेदन प्राप्त हुए हैं। प्राप्त आवेदनों का भारत सरकार के एमआईएस पोर्टल में प्रविष्ठि की जा चुकी है। भागीदारी में किफायती आवास के तहत आवास निर्माण हेतु जिलाधिकारी, नैनीताल को भूमि उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया है। नगर निगम, हल्द्वानी के तहत प्राधिकरण द्वारा वर्तमान तक कोई डी.पी.आर. प्रस्तुत नहीं की गयी है।

नगर निगम, हल्द्वानी के तहत सर्वेक्षण उपरान्त सी.एल.एल.एस. घटक के तहत 2165 आवेदन प्राप्त हुए हैं। पूर्व में नगर निगम, हल्द्वानी द्वारा 09 आवेदन सम्बन्धित बैंकों को प्रेषित किये जा चुके हैं, जिसमें से बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा एक लाभार्थी का ऋण स्वीकृत किया जा चुका है। नगर निगम, हल्द्वानी द्वारा दिनांक 14 नवम्बर,2017 को डी.एल.आर.सी. में प्रतिभाग कर, योजना के विषय में प्रस्तुतीकरण किया गया। साथ ही दिनांक 18.01.2018 को नगर निगम, हल्द्वानी कार्यालय में लीड बैंक अधिकारी व अन्य बैंक प्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना-सी.एल.एल.एस. घटक के विषय में कार्याशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 13 बैंकर्स द्वारा प्रतिभाग किया गया।

इन-सिटू स्लम पुनर्विकास/स्लम रिडेवलपमेन्ट आवास निर्माण घटक के अन्तर्गत सर्वेक्षण उपरान्त 455 आवेदन प्राप्त हुए हैं। सम्बन्धित मलिन बस्तियों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।उपरोक्त के अतिरिक्त नगर निगम, हल्द्वानी द्वारा AIP/HfAoA तैयार करने हेतु जुलाई,2017 में M/s NODE Lucknow का चयन किया गया है। इस विषय में निदेशालय से धनराशि व स्वीकृति प्राप्ति उपरान्त शीघ्र कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।