माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास की परिकल्पना के साथ वर्ष 2014 में ‘सबके लिए आवास-2022’ मिशन का प्रारम्भ किया गया। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित कार्यक्रम विकल्पों के माध्यम से स्लमवासियों सहित शहरी गरीबों को आवासीय आवश्यकता को पूरा करना है-

1. स्व-स्थाने स्लम पुनर्विकास (In Situ Slum Re-Development ISSR): इस घटक के तहत नगर निकाय में स्थित स्लम की भूमि को संसाधन के रुप में उपयोग करते हुए निजी भागीदारी के माध्यम से आवास मुहयया करये जायेंगे। इस परियोजना में ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग (रु. 3.00 लाख वार्षिक आय से कम) के सभी पात्र स्लमवासियों के लिए सभी निर्मित आवासों के सापेक्ष रुपया एक लाख प्रति आवास स्वीकार्य होगा। वर्तमान समय में जनपद नैनीताल में स्लम सर्वे उपरान्त रिपोर्ट निदेशालय स्तर पर प्रेषित की जा चुकी है, तद्परान्त निदेशालय के निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

2. क्रेडिट से जुड़ी सब्सिडी के माध्यम से किफायती आवास ( Credit Linked Subsicdy Scheme CLSS ): ई.डब्ल्यू.एस. व एल.आई.जी. वर्ग (रु. 3.00-रु. 6.00 लाख वार्षिक आय)के लाभार्थी जो बैंकों, आवास वित्त कम्पनियों से आवास ऋण की मांग कर रहे हैं, वे 6.5 प्रतिशत की दर पर 15 साल की अवधि के लिए ब्याज सब्सिडी के पात्र होंगे अर्थात अधिकतम एकमुश्त रु. 2.67 लाख ब्याज सब्सिडी अनुमन्य होगी। साथ ही डप्ळ.प्ए डप्ळ.प्प् के तहत क्रमशः 4 व 3 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी का प्राविधान रखा गया है। एम.आई.एस. पोर्टल अनुसार 31 मार्च,2022 तक हल्द्वानी व समीपवर्ती क्षेत्र के 1892 लाभार्थियों को योजना के सम्बन्धित घटक के तहत लाभान्वित किया जा चुका है। 31 मार्च,2022 उपरान्त योजना के इस घटक को बन्द कर दिया गया है।

3. भागीदारी में किफायती आवास ( Affordable Housing in Partenership AHP ): किफायती दरों पर ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग के लिए आवासों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए राज्य क्षेत्र अपनी एजेन्सी अथवा उद्योगों सहित निजी क्षेत्रों के साथ भागीदारी के माध्यम से किफायती आवास योजना तैयार की जायेगी। ऐसी परियोजनाओं में रु. 1.50 लाख की दर से केन्द्रीय सहायता व रु. 01.00 लाख राज्य अनुदान, सभी ई.डब्ल्यू.एस. आवासों के लिए इस शर्त पर उपलब्ध होगी कि योजना में न्यूनतम 35 प्रतिशत आवास ई.डब्ल्यू.एस. के लिए आरक्षित हो। नगर निगम, हल्द्वानी के अन्तर्गत जिलाधिकारी, नैनीताल के निर्देशन में सम्पादित सर्वेक्षण उपरान्त भागीदारी में किफायती आवास निर्माण घटक (एएचपी) के तहत 10859 आवेदन प्राप्त हुए हैं। प्राप्त आवेदनों का भारत सरकार के एमआईएस पोर्टल में प्रविष्ठि की जा चुकी है। नगर निगम, हल्द्वानी के अन्तर्गत ए.एच.पी. की कोई भी योजना संचालित नहीं है, हल्द्वानी के समीप उकरैली, सितारगंज में उडा के माध्यम से 1168 व 864 दो योजनाऐं गतिमान हैं, जिसमें नगर निगम, हल्द्वानी क्षेत्र के लगभग 1000 लाभार्थियों द्वारा सम्बन्धित निर्माणाधीन योजनाओं के तहत आवेदन किया गया है। साथ ही उडा के माध्यम से ऊधमसिंह नगर (रुद्रपुर, काशीपुर, गदरपुर) में योजनाऐं गतिमान हैं, जिसमें कुछ हल्द्वानी क्षेत्र के पात्र लाभार्थियों द्वारा भी आवेदन किया गया है।

4. लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए सब्सिडी ( Beneficiery Lead Construction BLC ): ई.डब्ल्यू.एस. लाभार्थियों को आवास निर्माण हेतु रु. 2.00 लाख (रु. 1.50 लाख केन्द्रांश व रु. 0.50 लाख राज्यांश) अनुदान के रुप में अनुमन्य होगी। मकान वृद्धि हेतु न्यूनतम 9 वर्गमी हेतु अनुपातित अनुदान का प्राविधान किया है। संलग्न सूची अनुसार सम्बन्धित घटक के तहत पात्र आवेदकों के मकान निर्मित/निर्माणाधीन हैं।

• ऽ 1882 लाभार्थियों को CSSL घटक के तहत नगर निगम व बैंको द्वारा 31.03.2022 तक लाभान्वित किया जा चुका है, तदपरान्त भारत सरकार द्वारा योजना के घटक को बन्द कर दियां गया है।
• भागीदारी में किफायती आवास के तहत उडा तथा ‘ GRIP Construction Pvt. Ltd.* ’ व ‘सर्वोत्तम रेजीडेंसी प्रा.लि.’ निर्माण एजेन्सी के सहयोग से सितारगंज में क्रमषः 1168, 864 निर्माणाधीन आवासों हेतु निदेषालय षहरी विकास के निर्देष के क्रम में नगर निगम, हल्द्वानी के लगभग 1000 लाभार्थियों के आवेदन भरवोये गये है।
• ARHC योजना नगर निगम, हल्द्वानी के तहत संचालित नहीं है, जनपद नैनीताल में 100 आवासों हेतु नगर पंचायत, लालकुआं में योजना संचालित है।